उसके खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी के यहां मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार इस अधिनियम के किसी उल्लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकरी नियुक्त कर सकता है।
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दूध के दो सैंपल की रिपोर्ट सबस्टैंडर्ड में आने के मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट की नोटिस जारी करने और न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहा है।
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